प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार: एक विश्लेषण

 

प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार: एक विश्लेषण

प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करते समय हथकड़ियां लगाए जाने की घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अमेरिका की भारत के प्रति बदलती रणनीति, वैश्विक राजनीति, और भारत की विदेश नीति की परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

1. क्या प्रधानमंत्री मात्र हथियार खरीदने गए थे?

प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य अमेरिका से रक्षा समझौते करना और हथियार खरीदना था। अमेरिका, जो अपने सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, भारत को एक बड़ा हथियार बाजार मानता है। ऐसे में, यह सवाल उठता है कि क्या यह यात्रा सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित थी, और क्या भारत ने इसके बदले में कोई राजनीतिक या रणनीतिक रियायतें दीं?

2. अमेरिका का भारत के साथ ऐसा व्यवहार: रूस से संबंधों की सजा?

भारत ने हाल के वर्षों में रूस से करीबी संबंध बनाए रखे हैं, खासकर जब से यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। यह अमेरिका की पश्चिमी रणनीति के खिलाफ जाता है, जहां वह चाहता था कि भारत रूस पर प्रतिबंध लगाए और पश्चिमी नीतियों का समर्थन करे।

• भारत का रूस से तेल खरीदना: अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात से नाराज हैं कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।
• रूस से सैन्य संबंध: भारत अभी भी अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है।

ऐसे में, अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को अपमानजनक तरीके से डिपोर्ट करना भारत पर एक कूटनीतिक दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है, जिससे भारत को रूस से दूर किया जा सके।

3. भारत का प्रयोग चीन से मुकाबला करने के लिए

अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। QUAD (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह) का मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है।

• अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा बने और चीन के खिलाफ मोर्चा खोले।
• यदि भारत रूस के साथ संबंध रखता है, तो अमेरिका इसे अपने एशिया-प्रशांत रणनीति के लिए खतरा मानता है।
• अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह पूरी तरह से अमेरिकी नीतियों का पालन करे।

इस संदर्भ में, डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार भारत पर दबाव बनाने का एक साधन हो सकता है, ताकि भारत चीन और रूस के प्रति अपनी नीतियों को बदले।

4. सरकार की विदेश नीति की लचरता

विदेश नीति का मुख्य कार्य अपने नागरिकों और देश के हितों की रक्षा करना होता है। यदि भारतीय नागरिकों के साथ अमेरिका में अमानवीय व्यवहार हुआ और भारत सरकार कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती, तो यह विदेश नीति की कमजोरी को दर्शाता है।

• क्या भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से इस व्यवहार पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया?
• क्या भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दूतावास सक्रिय था?
• क्या सरकार ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा बनाया?

अगर इन सवालों के जवाब नकारात्मक हैं, तो यह स्पष्ट करता है कि भारत की विदेश नीति अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है।

निष्कर्ष:

भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत-अमेरिका संबंधों, वैश्विक राजनीति, और भारत की विदेश नीति की वास्तविकता को उजागर करता है।

1. भारत को केवल हथियारों के खरीदार के रूप में देखा जा रहा है।
2. अमेरिका, रूस से भारत के संबंधों को कमजोर करने के लिए दबाव बना रहा है।
3. भारत को चीन के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
4. सरकार की विदेश नीति इस मुद्दे पर प्रभावी नहीं दिख रही है।

इसलिए, भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए।